अलसीसर में झुंझुनूं जिला प्रभारी मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने ली अधिकारियों की बैठक।

अधिकारी महीने में एक बार लेवें ब्लॉक स्तरीय बैठक,ताकि स्थानीय समस्याओं का मौके पर हो सके समाधान- डॉ सुभाष गर्ग।

झुंझुनूं जिले के प्रभारी मंत्री एवं चिकित्सा, तकनीकी शिक्षा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने बुधवार को नवाचार करते हुए जिले की अलसीसर पंचायत समिति में ब्लॉक और स्थानीय स्तर की समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय की बजाय स्थानीय स्तर पर ही जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक करते हुए समाधान करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि यह अपनी तरह का पहला नवाचार है कि स्थानीय स्तर की समस्याओं के समाधान के लिए सभी विभागों के अधिकारियों को महीनेवार जिले के सभी ब्लॉक स्तर पर क्रमवार बुलाकर जनसुनवाई कर समस्याओं का निस्तारण करवाया जाए। डॉ. सुभाष गर्ग ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने के मकसद से यह पहल की गई है। इस पहल के तहत हर महीने एक ब्लाक पर जनसुनवाई की जाएगी। जनसुनवाई के दौरान जो भी जायज काम हैं, वे तुरन्त मौके पर ही करवाएं जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिले में अच्छे गुणवत्ता के कार्य हों, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की चिरंजीवी योजना और एवं मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना में जिला कलक्टर उमर दीन खान की सजगता के चलते जिले में बेहतर कार्य हुए हैं, पात्र लोगों को सरकार द्वारा जल्द लाभ दिलवाया जाएगा। बकौल डा. गर्ग ग्राम पंचायत स्तर के लक्ष्य रखकर विकास कार्य करवाएं, ताकि विकास की गति और तेजी से बढ़ सके।

इन समस्याओं पर ये मिले निर्देश-

प्रभारी मंत्री को जनसुनवाई में फसली बीमा, पेयजल, गंदे पानी की निकासी समते अनेक समस्याओं के ज्ञापन ग्रामीणों ने सौंपे। फसली बीमा में गत वर्ष चने को शामिल नहीं करने से कुछ किसानों के मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत पर संबंधित अधिकारी को तलब करते हुए डॉ. गर्ग ने मुआवजा दिलवाने में आ रही दिक्कतों के बारे में जाना। उन्होंने इस पर विस्तार से चर्चा करते हुए व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री डॉ. गर्ग ने ब्लॉक में गंदे पानी की निकासी के लिए नाला निर्माण के कार्य के बारे में भी सख्ती दिखाते हुए इसे जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए। वहीं ग्राम सेवा सहकारी समितियों में सदस्य यदि सदस्यता राशि वापस लेना चाहें, तो वो राशि लौटाने में आ रही दिक्कतों पर चर्चा करते हुए उन्होंने सदस्यता राशि लौटाने के निर्देश दिए। सड़कों की समस्या पर उन्होंने कहा कि पंचायतीराज विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग के सामंजस्य से गांवों को ग्रेवल या अन्य सड़कों से जोड़ने के लिए अभियान चलाया जाना चाहिए। वहीं कुछ गांवों में पेयजल की समस्या पर उन्होंने उन गांवों में बड़ी पेयजल टंकी रखवाकर टैंकर से सप्लाई कर समाधान करवाने के निर्देश जलदाय और पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों को दिए। उन्होंने बूंद-बूंद सिंचाई संयंत्रों पर विद्युत कनेक्शन और घरेलू विद्युत कनेक्शन के कायोर्ं में भी तेजी लाने के निर्देश विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि सानिवि, जलदाय विभाग और एवीवीएनएल आपस में सामंजस्य के साथ कार्य करे। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कहा कि अभियंतागण ठेकेदारों पर सख्ती दिखाएं और संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं की प्रगति भी जानी। वहीं जलदाय विभाग के अधिकारियों को आर.ओ. प्लांट से निकले वैस्टेज पानी का सदुपयोग करने की सलाह भी दी। बैठक के बाद उन्होंने पौधारोपण किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, जिला कलक्टर उमरदीन खान और मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने टमकोर निवासी महिला को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 51 हजार रुपए राशि स्वीकृति का प्रमाण पत्र भी सौंपा।

जनप्रतिनिधियों का फोन उठाना अधिकारियों की जिम्मेदारी-

बैठक में मंडावा विधायक रीटा चौधरी द्वारा बिसाऊ में जलदाय विभाग के सहायक अभियंता विक्रम सिंह द्वारा फोन नहीं उठाने की शिकायत पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अधिकारी जनता के सेवक हैं। किसी भी विधायक, प्रधान या अन्य जनप्रतिनिधियों का फोन उठाना उनकी जिम्मेदारी है। मैं खुद रात को 1 बजे भी जनता और जनप्रतिनिधियों के फोन उठाती हु। अधिकारीगण फोन अवश्य उठाएं और समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करवाएं।

कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिवार के साथ अन्याय नहीं हो- डॉ. गर्ग-

चिकित्सा विभाग के राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने बैठक के दौरान सीएमएचओ डा. छोटेलाल गुर्जर से ब्लॉक स्तर पर वैक्सीनेशन की प्रगति के बारे में जानकारी ली। जिला कलक्टर उमरदीन खान ने उन्हें बताया कि जिले में वैक्सीनेशन की डोज मिलने के 2 दिन के अंदर ही लगा दी जाती हैं। जितने डोज मिलते हैं, उसके 2.6 फीसदी ज्यादा लोगों को डोज लगाया जा रहा है। प्रभारी मंतर््ी डॉ. सुभाष गर्ग ने मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के संबंध में कहा कि कोरोना से प्रभावित परिवारों को संबल प्रदान करने के लिए शुरु की गई इस योजना से प्रत्येक कोरोना पीड़ित परिवार को लाभ दिलवाएं। कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिवारजनों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं हो। उन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र पर कोरोना से मृत्यु होने का उल्लेख करने के निर्देश देने के साथ कहा कि मरीज द्वारा भले ही कोरोना जांच नहीं करवाई गई हों, लेकिन यदि उसके लक्षण कोरोना में मिलते-जुलते हैं, तो भी उसे कोरोना से हुई मृत्यु मानते हुए योजना का लाभ दिलवाएं। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर सीएचसी और पीएचसी पर मिल रही सुविधाओं की जानकारी लेते हुए आवश्यक सुधार के निर्देश दिए।

डिजिटल एक्स रे करवाने के निर्देश-

प्रभारी मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने सीएमएचओ डॉ. छोटेलाल गुर्जर समेत चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कोरोना मरीजों का डिजिटल एक्स रे भी करवा सकते हैं, इससे भी एचआरसीटी के लगभग बराबर ही फेफड़ों की स्थिति का मालूम चल जाता है। वहीं बिसाऊ में फिजीशियन नहीं होने की मांग पर भी उन्होंने सकारात्मक आश्वासन देते हुए जल्द नियुक्त करवाने की बात कही। उन्होंने बिसाऊ में एक बड़े स्तर का वैक्सीनेशन शिविर लगाने के निर्देश भी सीएमएचओ को दिए।

एक महीने में कर सकते हैं सभी लोगों का वैक्सीनेशन-

पत्रकारों से हुई वार्ता में डॉ. सुभाष गर्ग ने बताया कि वैक्सीनेशन की कमी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री महोदय को पत्र लिखकर डेढ़ करोड़ वैक्सीन की मांग की है। राजस्थान में लगभग 8 करोड़ की जनसंख्या है और अब तक लगभग दो करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो गया। हम प्रति दिन 15 लाख टीका लगा सकते हैं, लेकिन केन्द्र से वैक्सीनेशन सुचारू रूप से नहीं मिल रही है। अगर वैक्सीनेशन उपलब्ध हो जाए तो एक महीने में प्रदेश के सभी लोगों का वैक्सीनेशन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने कम संसाधन में भी बेहतरीन कार्य किया है और अभी भी तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।